नई दिल्ली में 2 और 3 सितंबर 2026 को भारत और बेल्जियम के बीच हुई उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर के बीच हुई बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा-औद्योगिक सहयोग, प्रवासन एवं गतिशीलता, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण तथा पुनर्चक्रण जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया।

इन समझौतों और पहलों से स्पष्ट है कि भारत और बेल्जियम अपने संबंधों को पारंपरिक व्यापार तक सीमित न रखकर उच्च तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक उद्योगों तक विस्तार देना चाहते हैं।

स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मिलेगा बढ़ावा

भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग से जुड़े समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके तहत हरित हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, अपतटीय पवन ऊर्जा और पंप्ड स्टोरेज जैसी परियोजनाओं में तकनीकी और नीतिगत सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

यह साझेदारी दोनों देशों को कम-कार्बन ऊर्जा प्रणाली विकसित करने, नई तकनीकों का आदान-प्रदान करने और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में एक-दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाने में मदद करेगी।

बैठक के दौरान भारत और बेल्जियम ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया। इससे दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

रक्षा उद्योग में तकनीक और विनिर्माण क्षमता का मेल

2 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा एवं विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रैंकेन के बीच रक्षा-औद्योगिक सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण समझौतों और अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए।

इन समझौतों का उद्देश्य बेल्जियम की उन्नत रक्षा तकनीक और भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमता को एक साथ जोड़कर संयुक्त रक्षा परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है। इससे भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन और तकनीकी क्षमता को भी मजबूती मिलने की संभावना है।

ज़ोरावर लाइट टैंक परियोजना को भी इस सहयोग के महत्वपूर्ण उदाहरणों में देखा जा रहा है। यह परियोजना भारत की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जाती है।

दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण, पेशेवर आदान-प्रदान और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। इसके अलावा, बेल्जियम के फ्रिगेट LEOPOLD I की 5 से 8 नवंबर 2026 के बीच भारत यात्रा का भी स्वागत किया गया। यह यात्रा दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी।

प्रवासन और प्रतिभाओं की आवाजाही पर नई पहल

भारत और बेल्जियम प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी समझौते की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह के समझौते आमतौर पर पेशेवरों, छात्रों, शोधकर्ताओं और शैक्षणिक प्रतिभाओं के बीच बेहतर आवाजाही और सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं।

इस पहल से दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ने के साथ-साथ शिक्षा, अनुसंधान और कौशल आधारित क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में IMEC के साथ सहयोग की संभावना

भारत और बेल्जियम ने बेल्जियम स्थित प्रमुख सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं विकास संस्थान IMEC को भारत के तेजी से विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा की।

सेमीकंडक्टर आज इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, रक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित कई आधुनिक उद्योगों की आधारभूत आवश्यकता बन चुके हैं। ऐसे में IMEC जैसे अनुसंधान संस्थान के साथ सहयोग भारत की तकनीकी और सेमीकंडक्टर क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण पर सहयोग

दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में भी मिलकर काम करने की योजना बनाई है।

महत्वपूर्ण खनिज आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों और रणनीतिक उद्योगों के लिए बेहद आवश्यक हैं। वैश्विक स्तर पर इन खनिजों की आपूर्ति और प्रसंस्करण को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत-बेल्जियम सहयोग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

खबर से जुड़े महत्वपूर्ण जीके तथ्य

• भारत और बेल्जियम के बीच उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता 3 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुई।
• बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर शामिल हुए।
• बार्ट डे वेवर की यह यात्रा लगभग दो दशकों के बाद किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी।
• IMEC बेल्जियम स्थित एक प्रमुख सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं विकास संस्थान है।
• ज़ोरावर लाइट टैंक भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना है।
• दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।
• नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के तहत हरित हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और अपतटीय पवन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।